: (१) अदालतले कुनै मुद्दाको रोहबाट निरुपण गरिसकेको प्रकृतिको विषय र प्रश्न समावेश गरी आफ्नो हकमा सो अनुरुप गरी पाउँ भनी कसैले अदालतमा निवेदन दिएमा मुख्य रजिष्ट्रारले हेरी उपयुक्त देखिएमा अदालतको निर्णय बमोजिम गर्न गराउन आदेश दिन सक्नेछ ।
तर देहायको अवस्थामा त्यस्तो आदेश दिने छैनः-

• निवेदनमा सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश गरिएको देखिएमा,
• निवेदनमा उठाइएको विषयमा परस्पर फरक फरक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएमा,
• निवेदनमा कुनै काम नगर्न नगराउन भनी अन्तरिम प्रकृतिको आदेश माग गरी पेस गरेको देखिएमा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदनको अदालतले छुट्टै दर्ता किताब खडा गरी आदेशको संक्षिप्त बेहोरा समेत उल्लेख गरी अभिलेख राख्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम दिएको आदेशमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो पक्षले आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी नियम १० बमोजिम उजुर गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम उजुरी परेमा त्यस्तो उजुरीलाई अदालतले परिच्छेद-६ बमोजिम दर्ता भएको निवेदन सरह कारबाही र किनारा गर्नेछ ।
(५) पुनरावेदनपत्र दर्ता भएपछि अन्तरकालीन आदेशको लागि निवेदनपत्र पर्न आएमा त्यस्तो निवेदनमा लेखिएको कुरामध्ये मुख्य रजिस्ट्रारले यस नियमावली बमोजिम आफैंले आदेश गर्न सक्ने जतिमा आफैंले आदेश गरी अरू कुराको हकमा इजलास समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।